नवी दिल्ली : अशोका विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अली खान महमुदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी समाज माध्यमावरील एका पोस्ट प्रकरणी हंगामी जामीन मंजूर केला. तसेच, महमुदाबाद यांच्याविरुद्धच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण, त्याचवेळी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यांची विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यास आदेश दिले. या आदेशानुसार, २४ तासांत पोलिस महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करावी लागणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीसार सिंह यांच्या खंडपीठाने हरयानाच्या पोलिस महासंचालकांना हे निर्देश दिले आहेत. सोनीपत येथील अशोका विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख महमुदाबाद यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील पत्रकार परिषदेसंदर्भात एक पोस्ट केली होती. त्याविरोधात, महमुदाबाद यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी, एक तक्रार राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेनू भाटिया यांनी केली होती. तर, दुसरी एका गावाच्या सरपंचाने केली होती. १४ मे रोजी आयोगाने महमूदाबाद यांना नोटीस पाठवली होती. महमूदाबाद यांनी आपल्या पोस्टचा अर्थ चुकीचा लावला गेला असल्याचे सांगितले होते.